देहरादून- देहरादून स्थित शहरी सहकारी बैंक में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के बाद हजारों खाताधारकों के सामने अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसके संचालन, ऋण वितरण और आंतरिक वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

आरबीआई की कार्रवाई के तहत बैंक की गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई गई है और ग्राहकों की निकासी पर भी सीमाएं तय कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि बैंक में लगभग 124 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है, जबकि खराब कर्ज (एनपीए) का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता रहा।

सूत्रों के अनुसार पिछले कई वर्षों से दिए गए बड़े ऋण समय पर वसूल नहीं हो पाए, जिससे बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर होती चली गई। आरोप है कि कुछ ऋणों को पर्याप्त सुरक्षा और नियमानुसार जांच के बिना स्वीकृत किया गया। समय पर ऋण हानि प्रावधान (प्रोविजनिंग) न किए जाने से वास्तविक स्थिति लंबे समय तक सामने नहीं आ सकी।

खाताधारकों ने निगरानी और ऑडिट प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते वित्तीय अनियमितताओं पर कार्रवाई होती, तो हालात इतने गंभीर नहीं होते। कई जमाकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है।

फिलहाल नियामक के निर्देशों के अनुरूप बैंक के रिकॉर्ड और लेन-देन की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सहकारी बैंकों में पारदर्शिता, सख्त निगरानी और जोखिम प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना बेहद आवश्यक है, ताकि जमाकर्ताओं का विश्वास बना रहे और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।