देहरादून- एक अप्रैल से शुरू होने वाले वार्षिक तबादला सत्र में इस बार बड़ी संख्या में कर्मचारी शुरुआती दौर में स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। प्रशासनिक कारणों से करीब 40 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल यथास्थान बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित जनगणना कार्यक्रम और चुनावी तैयारियों को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दोनों चरणों के दौरान ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के तबादले न किए जाएं, ताकि कार्य प्रभावित न हो।

प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई तक मकान सूचीकरण और आधारभूत विवरण संकलन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग समय-सारिणी लागू की जाएगी। पूरी जनगणना प्रक्रिया अगले वर्ष तक चरणबद्ध तरीके से चलेगी। इस अवधि में लगे कार्मिकों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

इधर, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्यक्रम भी अप्रैल में प्रस्तावित है। इस कार्य में लगभग 12 हजार अधिकारी-कर्मचारी, जिनमें 11,700 बीएलओ शामिल हैं, तैनात किए जाएंगे। पुनरीक्षण अभियान करीब एक महीने तक चलेगा। इस दौरान निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मचारियों के तबादले पर रोक रहेगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दोनों राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।